

रांची। झारखंड का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इसको लेकर पक्ष व विपक्ष अपनी-अपनी तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सभी विधायकों के साथ विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास में बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। विधायक दल की बैठक में सत्र के दौरान सरकार का पक्ष मजबूती के साथ रखने की बात कही गई। साथ ही राज्य की जनता से जुड़े विधेयक को सदन में पास कराकर धरातल पर लाने को कहा गया। विधायकों ने एक स्वर में कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। जनता से जुड़े मुद्दों को हल किया जा रहा है। सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जिसका सीधा लाभ झारखंड के जनता को मिल रहा है।
1932 व मॉब लिंचिंग विधेयक को सत्र में लाया जाएगा
कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस विधायक दल के नेता व झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड का मानसून सत्र बहुत ही सुचारु रूप से चलेगा। जनता से जुड़े मुद्दे को सत्र के दौरान पास कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस विधानसभा के बाहर धरना-प्रदर्शन करेगी। साथ ही ऐसी विधेयक जो राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है उसे हाउस में रखकर पास कराया जाएगा।
पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाया जाएगा
आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस के एजेंडो में पिछड़े वर्गों को 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर राज्य सरकार 27 प्रतिशत करना चाह रही है। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत और अनुसूचित जाति का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति (डोमिसाइल) संबंधी विधेयक को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा था। लेकिन इसे राज्यपाल ने लौटा दिया था। मॉब लिंचिंग विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में लाएंगे।
हर जनता को सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता
वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड की हर जनता को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। शहर में जो घटनाएं घट रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित है। हमारे सभी विधायकों ने भी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बात उठाई है। विधायकों ने तो यहां तक कहा दिया कि अगर हमलोगों का सुरक्षा हटाना है तो हटा ले लेकिन जनता को सुरक्षाप्रदान किया जाए। किसी भी सूरत में सुरक्षा को भंग करने वालों को भख्शा नहीं जाएगा।