भारत की विदेश नीति संकट में। इरान-इजराइल युद्ध। तेल-LPG गैस संकट और मोदी सरकार की रणनीति
मार्च 2026 में इजराइल-अमेरिका और इरान के बीच बढ़ते युद्ध ने विश्व ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज – जहां से विश्व का लगभग 20% तेल और LNG गुजरता है – प्रभावी रूप से बंद हो गया है। भारत, जो अपनी 85-90% कच्चे तेल की जरूरत आयात पर निर्भर है और उसमें आधा हिस्सा होर्मुज मार्ग से आता है, इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बन गया है। LPG सिलेंडरों की लंबी कतारें, गैस की कमी, उड़ानें रद्द होना, महंगाई का खतरा और 9-10 मिलियन भारतीय प्रवासियों की अनिश्चितता – ये सब एक साथ सामने आ रहे हैं। विपक्ष और कुछ विश्लेषक इसे मोदी सरकार की “पुरानी साझेदारी (इरान) को नजरअंदाज कर इजराइल को प्राथमिकता देने” की गलत विदेश नीति का नतीजा बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे वैश्विक वास्तविकताओं का सामना बताती है। आइए सभी पहलुओं को तथ्यों के साथ समझें।
भारत-इरान संबंध: पुरानी साझेदारी और वर्तमान चुनौतियां
भारत और इरान के संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक और रणनीतिक हैं। चाबहार बंदरगाह भारत की मध्य एशिया पहुंच का महत्वपूर्ण द्वार है, जो पाकिस्तान को बायपास करता है। INSTC (International North-South Transport Corridor) के तहत यह परियोजना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक माल पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका के JCPOA (Iran Nuclear Deal) से बाहर निकलने और फिर से प्रतिबंध लगाने के बाद भारत को इरानी तेल आयात बंद करना पड़ा। 2019 से भारत ने इरान से तेल खरीदना लगभग रोक दिया। चाबहार पर भी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण छूट मिलती रही, लेकिन 2025-26 में नई पाबंदियों ने स्थिति जटिल कर दी। युद्ध के दौरान भारत ने इरानी अधिकारियों से संपर्क बढ़ाया – विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष से कई बार बात की और पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर चर्चा की। फिर भी होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रुकने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई।
भारत-इजराइल संबंध: रक्षा और रणनीतिक साझेदारी का नया दौर
2017 में मोदी की इजराइल यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। फरवरी 2026 में मोदी की दूसरी इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने “स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप” घोषित की। रक्षा, AI, साइबर सिक्योरिटी, कृषि और व्यापार में 16 से अधिक समझौते हुए। भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और अन्य तकनीक भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। मोदी सरकार का तर्क है कि इजराइल के साथ मजबूत संबंध अरब देशों (UAE, सऊदी अरब) के साथ भी साझेदारी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इजराइल की तरफ “टिल्ट” करने से इरान के साथ पुराने विश्वास पर असर पड़ा। इरान अब भारत की तटस्थता पर सवाल उठा रहा है।
तेल-गैस संकट: घरेलू प्रभाव और आर्थिक जोखिम
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है।
- होर्मुज से 46-50% कच्चा तेल और 90% LPG गुजरता है।
- युद्ध शुरू होने के बाद तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं, गैस कीमतें और भी तेजी से बढ़ीं।
- घरेलू स्तर पर LPG सिलेंडरों की कमी, पैनिक बाइंग और कुछ राज्यों में राशनिंग की खबरें आईं।
- उर्वरक कारखाने प्रभावित – गैस फीडस्टॉक की कमी से उत्पादन घटा, जिससे खाद की कीमतें बढ़ सकती हैं और कृषि प्रभावित हो सकती है।
- 9-10 मिलियन भारतीय गल्फ में काम करते हैं। युद्ध से रेमिटेंस ($50 बिलियन सालाना) पर खतरा और हजारों भारतीयों की वापसी शुरू हो गई।
सरकार का दावा है कि “सभी संभव स्रोतों” से तेल-गैस की खरीदारी की जा रही है। रूस से आयात बढ़ाया जा रहा है और अमेरिका से भी कुछ राहत मिली। लेकिन लंबा युद्ध महंगाई, रुपया कमजोर होना और विकास दर पर असर डाल सकता है।
ट्रंप फैक्टर और मोदी की विदेश नीति
ट्रंप प्रशासन के साथ मोदी का व्यक्तिगत संबंध मजबूत रहा, लेकिन यह हमेशा फायदेमंद नहीं रहा। इरान पर अमेरिकी दबाव, रूसी तेल खरीद पर टैरिफ की धमकियां और व्यापार मुद्दे भारत के लिए चुनौती बने। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका की तरफ झुकाव ने इरान के साथ बैलेंसिंग को मुश्किल बना दिया। दूसरी तरफ, सरकार “स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी” की बात करती है – इजराइल के साथ रक्षा सहयोग, अरब देशों के साथ व्यापार और इरान के साथ चाबहार जैसी परियोजनाएं साथ-साथ चल रही हैं। लेकिन युद्ध ने दिखा दिया कि यह बैलेंसिंग हमेशा आसान नहीं होती।
सभी एंगल का विश्लेषण: क्या गलती हुई?
- सकारात्मक पक्ष: इजराइल के साथ मजबूत संबंध भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाते हैं। अरब गल्फ देशों से तेल आयात बढ़ा, जो इरान पर निर्भरता कम करता है। QUAD और IMEC जैसे प्लेटफॉर्म में इजराइल की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- नकारात्मक पक्ष: इरान के साथ पुरानी साझेदारी को कम महत्व देने से होर्मुज संकट में भारत की बातचीत की ताकत कम हुई। चाबहार पर अनिश्चितता बनी रही।
- वास्तविकता: वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध, इजराइल की सुरक्षा जरूरतें और भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग – इनके बीच कोई भी सरकार पूर्ण संतुलन नहीं रख सकती।
- घरेलू राजनीति: विपक्ष इसे “मोदी की गलत नीति” बता रहा है, लेकिन समस्या गहरी है – भारत की ऊर्जा सुरक्षा अभी भी आयात पर निर्भर है।
निष्कर्ष और आगे का रास्ता
इरान-इजराइल युद्ध ने भारत की विदेश नीति की सीमाओं को उजागर कर दिया है। पुरानी साझेदारियों (इरान) को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन नई रणनीतिक जरूरतें (इजराइल, अमेरिका, अरब देश) भी अनदेखी नहीं की जा सकतीं। समाधान:
- ऊर्जा विविधीकरण तेज करें – रूस, अमेरिका, अफ्रीका और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर।
- चाबहार और INSTC को मजबूत रखें, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए कूटनीति बढ़ाएं।
- सच्ची स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए सभी बड़े खिलाड़ियों (US, Russia, China, Iran, Israel) के साथ संतुलित संबंध बनाए रखें।
- घरेलू स्तर पर ऊर्जा दक्षता और स्टॉक पाइलिंग बढ़ाएं।
भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को हर संकट में सीख लेनी चाहिए। यह युद्ध सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया में स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की चुनौती भी है। सरकार को सभी पक्षों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा, ताकि भारतीयों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत रहें।
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