झारखंड में AI और डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा, Google, Microsoft, IBM समेत वैश्विक टेक कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अहम बैठक
झारखंड सरकार ने राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विजन 2050 राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान वैश्विक टेक कंपनियों के साथ बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठक आयोजित की गई। बैठक में AI आधारित सुशासन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड तकनीक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
AI आधारित विकास मॉडल पर झारखंड का फोकस
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अपनी पारंपरिक ज्ञान-सम्पदा और स्थानीय बुद्धिमत्ता को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर विकास का नया और समावेशी मॉडल तैयार करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार AI आधारित सुशासन और तकनीकी नवाचारों को अपनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
“झारखंड नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी विकास का अग्रणी राज्य बनेगा।”
— मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
इन वैश्विक टेक कंपनियों ने लिया हिस्सा
बैठक में कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से—
- Oracle
- Microsoft
- IBM
- AWS (Amazon Web Services)
- Salesforce
- Techstar
- Leah AI
- Mamsys
इन कंपनियों ने झारखंड में AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग की इच्छा जताई।
Google का बड़ा प्रस्ताव
Google के प्रतिनिधि लोकेश लोहिया ने राज्य सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण पहल पर चर्चा की।
मुख्य प्रस्ताव:
- 3 से 4 लाख K-12 शिक्षकों के लिए 3 महीने का AI प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम
- AI आधारित स्मार्ट हेल्थकेयर
- भाषा आधारित AI समाधान
- आपातकालीन सेवाओं का आधुनिकीकरण
- AI आधारित एम्बुलेंस मैनेजमेंट सिस्टम
- एकीकृत हेल्थ प्लेटफॉर्म
- झारखंड सरकार और Google के बीच Statement of Intent (SoI) पर हस्ताक्षर का प्रस्ताव
Microsoft देगा AI आधारित डेटा प्लेटफॉर्म
Microsoft के CTO (India) केशरी अस्थाना ने राज्य के सभी सरकारी विभागों का डेटा एकीकृत करने वाले AI संचालित डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा।
इससे—
- डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी
- सरकारी प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन होगा
- डेटा गवर्नेंस मजबूत होगी
- लो-कोड प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण तेज होगा
Oracle करेगा स्किलिंग और क्लाउड सहयोग
Oracle ने राज्य में—
- AI एवं क्लाउड इकोसिस्टम
- डिजिटल स्किलिंग
- इंडस्ट्री आधारित प्रशिक्षण
- प्रमाणन कार्यक्रम
- वर्कफोर्स डेवलपमेंट
- क्षमता निर्माण
में सहयोग देने की इच्छा जताई।
IBM देगा AI आधारित समाधान
IBM ने कई क्षेत्रों के लिए AI समाधान प्रस्तुत किए, जिनमें शामिल हैं—
- खनन निगरानी
- स्वास्थ्य सेवाएं
- बैंकिंग
- साइबर सुरक्षा
- सुरक्षित डेटा शेयरिंग
- इंटेलिजेंट डेटा एनालिटिक्स
कंपनी ने राज्य के लिए नि:शुल्क Proof of Concept (PoC) विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया।
AWS का फोकस डिजिटल गवर्नेंस पर
AWS ने बैठक में निम्न क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव रखा—
- सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर
- AI आधारित डेटा इंटीग्रेशन
- डिजिटल गवर्नेंस
- Direct Benefit Transfer (DBT)
- शिक्षा
- केंद्रीकृत निर्णय सहायता डैशबोर्ड
साथ ही राज्य में AI आधारित सुशासन मॉडल का नि:शुल्क PoC विकसित करने की पेशकश की।
पारदर्शी शासन और बेहतर सेवा वितरण पर जोर
बैठक के दौरान AI आधारित एनालिटिक्स, हाइब्रिड क्लाउड, साइबर सुरक्षा और इंटेलिजेंट डेटा प्लेटफॉर्म के जरिए—
- सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता
- लीकेज में कमी
- नागरिकों तक तेज सेवा वितरण
- सरकारी संस्थानों की क्षमता निर्माण
पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव भी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्योग प्रतिनिधियों के सुझावों और प्रश्नों का जवाब दिया।
झारखंड बनेगा डिजिटल निवेश का नया केंद्र
बैठक के अंत में यह स्पष्ट हुआ कि वैश्विक तकनीकी कंपनियां झारखंड के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के लिए उत्साहित हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य AI, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार के जरिए झारखंड को देश के प्रमुख डिजिटल और निवेश गंतव्यों में शामिल करना है।
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