Jul. 01, 2026 at 10:56 am

8th Pay Commission Update: 30 जून तक सैलरी-भत्ता डेटा जमा करने की समयसीमा खत्म, अब आगे क्या होगा?

8th Pay Commission Update 2026: 30 जून तक सैलरी और अलाउंस डेटा जमा करने की डेडलाइन पूरी,

8th Pay Commission 2026: सैलरी और अलाउंस डेटा जमा करने की 30 जून की डेडलाइन पूरी हो चुकी है। अब 8वां वेतन आयोग नई पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA और सैलरी रिवीजन पर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा।

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केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों को 30 जून 2026 तक कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों (Allowances) और संबंधित वित्तीय जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करने के निर्देश दिए थे। अब यह समयसीमा पूरी हो चुकी है और आयोग अगले चरण की प्रक्रिया शुरू करेगा।

क्या था 30 जून की डेडलाइन का उद्देश्य?

8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के मौजूदा वेतन और भत्तों पर होने वाले खर्च का सटीक आकलन करना है। इसके लिए सभी विभागों से पिछले तीन वित्तीय वर्षों (FY 2022-23, FY 2023-24 और FY 2024-25) का विस्तृत डेटा मांगा गया था। इसी आधार पर आयोग नई वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन में बदलाव की सिफारिशें तैयार करेगा।

केवल ऑनलाइन जमा हुआ डेटा ही मान्य

आयोग ने स्पष्ट किया था कि सभी जानकारी आधिकारिक ऑनलाइन डेटा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। ईमेल, एक्सेल शीट, प्रिंटेड दस्तावेज या ऑफलाइन फाइलों को मान्य नहीं माना जाएगा। इस डिजिटल प्रक्रिया का उद्देश्य एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना है, जिससे वेतन संशोधन का विश्लेषण अधिक सटीक तरीके से किया जा सके।

किन जानकारियों की मांगी गई थी रिपोर्ट?

सभी मंत्रालयों और विभागों को निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराने थे—

Pay Matrix Level 1 से Level 18 तक का वेतन व्यय
Basic Pay का पूरा विवरण
Dearness Allowance (DA)
House Rent Allowance (HRA)
Transport Allowance (TPTA)
Military Service Pay (जहां लागू हो)
Risk & Hardship Allowance
Running Staff Allowance (रेलवे)
Non-Practicing Allowance (NPA)
अन्य सभी प्रकार के भत्ते
प्रत्येक वित्तीय वर्ष का कुल वेतन एवं भत्ता खर्च

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब किस चरण में?

डेटा संग्रह पूरा होने के बाद आयोग प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करेगा। इसके आधार पर नई पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर, HRA, DA, पेंशन और अन्य भत्तों से जुड़ी सिफारिशें तैयार की जाएंगी। यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के लगभग 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को प्रभावित करेगी।

फिटमेंट फैक्टर पर क्या है स्थिति?

कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने 3.0 से 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। हालांकि, सरकार या आयोग ने अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप नहीं दिया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे संभावित वेतन वृद्धि के आंकड़े केवल अनुमान हैं, आधिकारिक नहीं।

कब लागू हो सकती हैं नई सिफारिशें?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए 1 जनवरी 2026 को संदर्भ (Reference) तिथि माना जा रहा है। हालांकि आयोग की अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार रिपोर्ट 2027 में आने की संभावना है। सरकार की मंजूरी के बाद ही संशोधित वेतन और संभावित एरियर (Arrears) पर अंतिम निर्णय होगा।

कर्मचारियों के लिए क्या है सलाह?

यदि किसी विभाग ने निर्धारित समयसीमा तक डेटा अपलोड नहीं किया है, तो उसे आयोग या सरकार की ओर से जारी होने वाले अगले आधिकारिक निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए। फिलहाल 30 जून 2026 की समयसीमा समाप्त हो चुकी है और अभी तक इसके विस्तार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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