झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले : JSSC परीक्षा अब दो चरणों में | दिव्यांगों को आवास में 5% आरक्षण
अरगोड़ा से नया सराय भाया पुनदाग फोरलेन सड़क निर्माण हेतु भू अर्जन के लिए ₹141.06 करोड़ की स्वीकृति। पुराना विधानसभा (विवेकानंद स्कूल मोड़) से रिंग रोड भाया हाईकोर्ट-विधानसभा होते हुए नयासराय तक सड़क चौड़ीकरण हेतु ₹301.12 करोड़ की स्वीकृति
Hemant Cabinet : राज्य में चल रहे बिजली संकट की झलक शुक्रवार (20 जून) को हुई हेमंत सोरेन कैबिनेट बैठक के दौरान साफ देखी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड सचिवालय में चल रही बैठक के दौरान अचानक बिजली चली गई, जिससे मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी कुछ देर अंधेरे में बैठे रहे। हालांकि 10 मिनट में बिजली बहाल हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया। बैठक के बाद उन्होंने स्वयं मीडिया के सामने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
26 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
इस घटना के बीच कैबिनेट ने 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई:
- परीक्षा प्रणाली में बदलाव:
- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा अब दो चरणों (प्रारंभिक एवं मुख्य) में होगी।
- शैक्षणिक अवसंरचना:
- खूंटी में महिला कॉलेज भवन निर्माण हेतु ₹57.95 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- दुमका एवं पलामू में डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थान स्थापना हेतु प्रत्येक में 28 पदों का सृजन।
- पर्यटन एवं आवास:
- रांची के कोर कैपिटल एरिया में प्रस्तावित ताज होटल के लिए ग्राउंड कवरेज 25% से बढ़ाकर 40% और ऊंचाई 26 मीटर से बढ़ाकर 27 मीटर करने की मंजूरी।
- झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवासीय भूमि आवंटन में दिव्यांगजनों को 5% क्षैतिज आरक्षण।
- सड़क एवं परिवहन:
- अरगोड़ा से नया सराय भाया पुनदाग फोरलेन सड़क निर्माण हेतु भू अर्जन के लिए ₹141.06 करोड़ की स्वीकृति।
- पुराना विधानसभा (विवेकानंद स्कूल मोड़) से रिंग रोड भाया हाईकोर्ट-विधानसभा होते हुए नयासराय तक सड़क चौड़ीकरण हेतु ₹301.12 करोड़ की स्वीकृति।
- सरकारी वाहन प्रावधान नियमों में संशोधन; एनसीसी अंशकालिक अधिकारियों व कैडेट्स के शिविर यात्रा भत्ते में वृद्धि तथा एसी-3 टियर में यात्रा की अनुमति।
- वित्तीय स्वीकृतियां:
- JSSC द्वारा 2025-26 में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹31.50 करोड़ की स्वीकृति।
- नीतिगत स्वीकृतियां:
- झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2025 के गठन की मंजूरी।
- झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति।
- राज्य स्थापना दिवस (15 नवंबर) पर पुलिस पदक प्रदान करने की प्रक्रिया में संशोधन।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के निर्देशानुसार राज्य में ‘लेजिस्लेटिव फोरम ऑन एचआईवी/एड्स’ के गठन की मंजूरी।
अन्य फैसले
- सरकारी कर्मचारियों को मोबाइल और रिचार्ज भत्ता मिलेगा।
- दिल्ली स्थित झारखंड भवन के कर्मचारियों की यात्रा लागत (₹1.19 लाख) माफ की गई।
