झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र: आज प्रश्न काल | 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का प्रस्तुतीकरण
रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त तक चलेगा। 28 को सत्र की शुरुआत हुई थी, पहले दिन विधानसभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल की ओर से प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रामाणिक कृतियों का सभा पटल पर रखा गया व शोक प्रकाश के बाद खत्म कर दिया गया। लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी व आजसू ने सरकार को सुरक्षा के मुद्दे को लेकर घेरा। 29 व 30 को अवकाश रहा। अब 31 जुलाई को सरकार प्रश्न काल व 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का प्रस्तुतीकरण देगी। एक तरफ विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के मूड में है। वहीं, सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार कुल पांच कार्यदिवस होंगे। एक कार्यदिवस हो गया है। सत्र के दौरान कई विधेयकों को सरकार सदन के पटल पर रखने वाली है।
सत्र में बिना निर्वाचित हुए मंत्री शामिल होंगी
सीएम हेमंत सोरेन के पास जो विभाग है, उनसे संबंधित सवालों का जवाब 7 मंत्री देंगे। सत्र में बिना निर्वाचित हुए मंत्री बनीं बेबी देवी भी शामिल होंगी। सत्र में अबतक बगैर नेता प्रतिपक्ष के सदन चला है। इस मानसूत्र सत्र में भी बिना प्रतिपक्ष नेता के ही चलने की उम्मीद है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम सामने नहीं आए हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन आज हेमंत सोरेन सरकार सदन में चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावे सदन में प्रश्न काल के दौरान विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष की तरफ से राज्य के मौजूदा हालात, गिरती कानून व्यवस्था और नियोजन नीति समेत अन्य मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे।
मणिपुर हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन
वहीं झारखंड के इंडिया दलों के विधायक भी आज विधानसभा परिसर में धरना देते नजर आएंगे। इंडिया दलों के विधायक विधानसभा गेट नंबर 3 के सामने प्रदर्शन करेंगे। ये लोग मणिपुर हिंसा के विरोध प्रदर्शन करेंगे। मणिपुर और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करेंगे।
ये देंगे मुख्यमंत्री के विभागों के सवाल के जवाब
आलमगीर आलम: (संसदीय कार्य मंत्री): गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य विभाग व विधि विभाग।
जोबा मांझी: (महिला बाल विकास मंत्री): राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस।
चंपई सोरेन: (परिवहन मंत्री): वन, पर्यावरण एवं जयवायु परिवर्तन विभाग।
बादल पत्रलेख: (कृषि मंत्री): खान एवं भूतत्व, पथ निर्माण व भवन निर्माण विभाग।
मिथिलेश ठाकुर: (पेयजय मंत्री): जल संसाधन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
सत्यानंद भोक्ता: (श्रम मंत्री): नगर विकास एवं आवास विभाग।
बन्ना गुप्ता: (स्वास्थ्य मंत्री): उर्जा विभाग।
