धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ: कुल संपत्ति, वेतन, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी डिटेल्स
केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी राजनीतिक भूमिका के साथ-साथ उनकी संपत्ति और आय को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। चुनाव आयोग में दाखिल उनके नवीनतम चुनावी हलफनामे के अनुसार, धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति करोड़ों रुपये की है। आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ, आय, बैंक बैलेंस और अन्य संपत्तियों से जुड़ी प्रमुख बातें।
कुल नेटवर्थ
चुनावी हलफनामे के अनुसार, धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति लगभग 6.92 करोड़ रुपये है। इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। साथ ही कुछ देनदारियां (Liabilities) भी दर्ज हैं।
धर्मेंद्र प्रधान की व्यक्तिगत संपत्ति
हलफनामे के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसमें शामिल हैं:
- बैंक खातों में जमा राशि
- नकद धनराशि
- म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश
- वाहन
- सोने के आभूषण
- जमीन सहित अन्य अचल संपत्तियां
पत्नी मृदुला ठाकुर की संपत्ति
धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला ठाकुर के नाम पर भी अच्छी-खासी संपत्ति दर्ज है। परिवार की कुल संपत्ति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
वित्त वर्ष 2022-23 की आय
- धर्मेंद्र प्रधान की आय: लगभग 12.74 लाख रुपये
- मृदुला ठाकुर की आय: लगभग 49 लाख रुपये
हलफनामे के अनुसार, उनकी पत्नी की वार्षिक आय धर्मेंद्र प्रधान की तुलना में अधिक रही।
बैंक बैलेंस और निवेश
परिवार के पास विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि के अलावा कई प्रकार के निवेश भी हैं, जिनमें शामिल हैं:
- बैंक डिपॉजिट
- म्यूचुअल फंड
- बीमा योजनाएं
- सोने के आभूषण
- अन्य वित्तीय निवेश
कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान?
धर्मेंद्र प्रधान का जन्म ओडिशा के तलचर में हुआ। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है, जिनमें शामिल हैं:
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
हाल ही में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों और CJP (Citizens for Justice and Peace) के विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया।
महत्वपूर्ण बात
यहां दी गई संपत्ति और आय से संबंधित सभी आंकड़े चुनाव आयोग में दाखिल चुनावी हलफनामे पर आधारित हैं। संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य समय के साथ बदल सकता है।
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