सेंट्रल डेस्क। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच 11 अप्रैल 2026 को संभावित युद्धविराम वार्ता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव, प्रतिबंधों और सैन्य गतिविधियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अल जजीरा के अनुसार पाकिस्तान में होने वाली यह वार्ता न सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि दोनों पक्ष अपने रुख में कितना लचीलापन दिखाते हैं। ईरान व अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। समाचार लिखे जाने तक भारतीय समयनुसार (3 बजे) तक वार्ता शुरू नहीं हुई है, वार्ता कुछ घंटों के बाद शुरू होने की पूरी संभावना है।
मुख्य मुद्दे: किन बातों पर अटका है समझौता
लेबनान में युद्धविराम की शर्त
ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान में युद्धविराम लागू नहीं होता, तब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं होगी।
मार्च से अब तक इजरायली हमलों में करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि, अमेरिका और इजरायल का कहना है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है।
आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग
ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके ऊपर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाए और उसके फंसे हुए विदेशी संपत्तियों को मुक्त करे।
अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वह कुछ राहत देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर नियंत्रण चाहता है।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण
Strait of Hormuz
ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर अपना अधिकार चाहता है और वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की योजना बना रहा हैवहीं, अमेरिका चाहता है कि यह मार्ग सभी के लिए बिना किसी बाधा और शुल्क के खुला रहे।
युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई
ईरान छह सप्ताह तक चले संघर्ष में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है।
इस पर अमेरिका की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है
मिसाइल कार्यक्रम पर टकराव
अमेरिका और इजरायल चाहते हैं कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करे।
लेकिन तेहरान का कहना है कि उसकी मिसाइल क्षमता “नॉन-नेगोशिएबल” है।
मध्य पूर्व से अमेरिकी सेना की वापसी
ईरान की मांग है कि अमेरिका अपने सैनिकों को क्षेत्र से हटाए और सभी मोर्चों पर युद्ध बंद करे।
साथ ही, वह भविष्य में गैर-आक्रामक नीति की गारंटी चाहता है।
अमेरिकी रुख
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई ठोस शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा।
उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि समझौता नहीं हुआ तो संघर्ष और बढ़ सकता है।
आम जनता पर असर
- तेल कीमतों पर असर पड़ सकता है
- वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है
- मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ने का खतरा
पृष्ठभूमि
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय प्रभाव मुख्य कारण रहे हैं। हालिया संघर्ष ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।
आगे क्या
अगर इन मुद्दों पर सहमति बनती है, तो यह मध्य पूर्व में शांति की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन मौजूदा मतभेदों को देखते हुए बातचीत आसान नहीं मानी जा रही है।
