झारखंड बजट 2026-27: 1.58 लाख करोड़ का भारी-भरकम बजट पेश; बुनियादी ढांचे और गांव की खुशहाली पर जोर

रांची। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साल 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। आसान शब्दों में कहें तो यह बजट खेती, पढ़ाई, इलाज और सड़कों को बेहतर बनाकर राज्य की किस्मत बदलने की एक कोशिश है।

1. बजट की बड़ी बातें (पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा)

• कुल बजट: ₹1,58,560 करोड़ (पिछले साल से 9% ज्यादा)।
• खर्च: सरकार ₹1.20 लाख करोड़ रोजमर्रा के कामों (सैलरी आदि) पर और करीब ₹37,700 करोड़ नई सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनाने पर खर्च करेगी।
• आमदनी: सरकार को सबसे ज्यादा पैसा केंद्रीय टैक्स में हिस्सेदारी (₹51,236 करोड़) और राज्य के अपने टैक्स (₹46,000 करोड़) से मिलेगा।

2. अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का सपना

सरकार चाहती है कि अगले 5 सालों में झारखंड की कमाई (GSDP) दोगुनी हो जाए। इसके लिए 14% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. खेती और गांव के लिए क्या है

• महिला किसान: ‘महिला किसान खुशहाली योजना’ शुरू होगी ताकि महिला किसानों को नई तकनीक और बाजार मिल सके।
• कमाई के साधन: गांवों में कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह) बनाए जाएंगे ताकि फसल खराब न हो और किसानों को सही दाम मिले।

4. पढ़ाई और स्वास्थ्य (Education & Health)

• नई यूनिवर्सिटी: चतरा में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बनेगा।
• टेक्नोलॉजी: सरकारी पॉलिटेक्निक अब बड़े संस्थानों (JIT) के रूप में जाने जाएंगे। ITI में अब AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की पढ़ाई होगी।
• इलाज: कैंसर की जांच के लिए बड़ी मशीनें लगेंगी। गांवों में 750 ‘अबुआ दवाखाने’ खुलेंगे जहां सस्ती दवाएं मिलेंगी।

5. पर्यटन और बुनियादी ढांचा

झारखंड को सुंदर बनाने के लिए पर्यटन पर जोर दिया गया है:

• पर्यटकों के लिए ग्लास ब्रिज (कांच का पुल), रोपवे, और पानी में तैरते हुए रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे।
• हजारों करोड़ रुपये गांवों में नई सड़कें और पुल बनाने पर खर्च होंगे।

6. निवेश और नौकरियां

• सरकार का दावा है कि दुनिया भर के बड़े निवेशकों से 1.24 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।
• इससे आने वाले समय में करीब 45,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

7. महिला और बच्चों का खास ध्यान

• महिलाएं: महिलाओं की योजनाओं के लिए ₹34,000 करोड़ से ज्यादा अलग रखे गए हैं।
• बच्चे: कुल बजट का लगभग 10.7% हिस्सा बच्चों की शिक्षा और सेहत (बाल बजट) के लिए है।