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Wednesday, November 29, 2023
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बिग ब्रेकिंग: रांची में 27 अक्टूबर से महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप

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रांची। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। वीडियो में देखें किन-किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने झारखंड की राजधानी रांची में 27 अक्टूबर 2023 से महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कराने पर मुहर लगा दी। यह चैंपियनशिप 5 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए सरकार ने 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 10 करोड़ रुपए आयोजन हेतू हॉकी इंडिया इंडिया को दिया जाएगा।

कर्मचारियों को हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा

कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के तहत अब कर्मचारियों को हवाई यात्रा का लाभ दिया जाएगा। पहले लेवल 16-17 वेतनमान वाले कर्मियों को ही एक्जीक्यूटिव श्रेणी में हवाई सेवा की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब लेवल 15 से लेवल 17 तक के वेतनमान वाल वाले कर्मी भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। वहीं, पहले लेवल 13 से लेकर 15 तक के कर्मचारी इकॉनॉमी श्रेणी की हवाई सेवा का लाभ ले पाते थें, अब वो लेवल 12 से लेकर 15 तक इकॉनॉमी श्रेणी का लाभ ले सकेंगे। सभी लेवल के कर्मियों को एक लेवल अपग्रेड किया गया है।

पायलट की अनुबंध मानदेय में बढोत्तरी की गई

वहीं झारखंड के सरकारी पारा मेडिकल संस्थान से अपना पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को अब प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 1 साल का बांड आधारित सेवा देना जरूरी होगा। अगर वो बांड की शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार के वैसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 के पूर्व पूर्ण हो गई है, परंतु दिनांक 1 दिसंबर 2004 के पश्चात नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के लिए निर्गत संकल्प में कैबिनेट में संशोधन किया है। राज्य के हेलीकॉप्टर के लिए नियुक्त पायलट की अनुबंध मानदेय में बढोत्तरी की गई है। इसके तहत अब उन्हें 5 लाख से बढाकर 5.50 लाख रुपए अनुबंध राशि दिया जाएगा। वहीं, कुछ भत्ता भी उन्हें दिया जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति की सेवा में संशोधन किया गया है। उम्र सीमा को 70 साल किया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को समायोजित करने के संदर्भ में कैबिनेट में निर्णय लिया है। राज्य कर्मचारियों की ई लिट्रेसी की परीक्षाओं के संदर्भ में कैबिनेट ने निर्णय लिया है।

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