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Wednesday, November 11, 2026
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अब अधिवक्ताओं को 14 हजार पेंशन मिलेगी | एयर एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी

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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता और झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि झारखंड राज्यकृत एडवोकेट वेलफेयर फंड के सभी ट्रस्टी सदस्यों को राज्य सरकार एडवोकेट वेलफेयर फंड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा प्रदान करेगी। झारखंड हाईकोर्ट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड राज्यकृत एडवोकेट वेलफेयर के फंड के माध्यम से सदस्यों को 7000 पेंशन दी जा रही थी, उसे अब बढ़ाकर 14000 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निबंधित अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड राशि प्रतिवर्ष मिलने वाली 1000 से बढ़ाकर 5000 किया गया है। इसमें 50% राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसी योजना देश के किसी भी राज्य में नहीं है सिर्फ झारखंड में है। उन्होंने बताया कि आज झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यायाधीश समिति की बैठक हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि इसका लाभ अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को मिले। समिति की बैठक में राज्य भर के विभिन्न जिलों के जीपी (सरकारी वकील), एजीपी समेत जिला स्तरीय ट्रस्टी समिति के अधिकारी शामिल हुए।

2 करोड़ रुपए के राशि का चेक का वितरण किया गया

इस बैठक में मुख्य रूप से बीते दिनों में किए गए डेथ क्लेम से जुड़े 2 करोड़ रुपए के राशि का चेक का वितरण किया गया, यह राशि जिलों के ट्रस्टी मेंबर के पदाधिकारी को दिया गया। महाधिवक्ता राजीव रंजन जो झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अध्यक्ष भी है उन्होंने 2 बड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा है ट्रस्टी एवं राज्य सरकार के संयुक्त मद से मिलने वाली बीमा में वकीलों के परिवार के सदस्य भी आच्छादित होंगे, वह चाहे उनके माता-पिता हो चाहे वह पति-पत्नी हो उनके 25 साल से कम के उम्र के बच्चे हो और उनकी विधवा बहन हो सभी इस बीमा से अच्छादित होंगे। वहीं, उन्होंने जानकारी दी कि इस बीमा के तहत एयर एंबुलेंस की सुविधा भी अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन जो दुगना होकर 14000 रुपए मिलेंगे उसे ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग और रिटायर हो चुके अधिवक्ताओं तक पहुंचना है। मौजूदा ट्रस्ट में शामिल 15000 अधिवक्ताओं को इसका लाभ जल्द से जल्द मिलने जा रहा है। जो भी अधिवक्ता इस ट्रस्ट में शामिल होना चाहते हैं वह ₹200 सालाना शुल्क देकर शामिल होकर योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। इस दौरान महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार प्रकट किया, उन्होंने कहा कि आज पूरा अधिवक्ता समाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभारी है।

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