हेमंत कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर दी मंजूरी : 688 करोड़ की लागत से बोकारो में बनेगा 500 बेड का मेडिकल कॉलेज व अस्पताल
नियोजन पदाधिकारी के पद के लिए वेतनमान और ग्रेड में संशोधन पर मुहर लगी
कतारी बगान में नामकुम रांची स्टेशन के बीच ऊपरी पुल के निर्माण पर मुहर लगी
रांची। हेमंत कैबिनेट की बैठक कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झाखंड औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कार्मिक विभाग के झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण नियम 2001 में संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत गृह कारा एवं आपदा विभाग में सरकारी नौकरी में आंदोलनकारियों के एक आश्रित को 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नियुक्तियों में यह प्रावधान लागू होगा। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण के लिए अधिनियम, 2001 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में बोकारो में 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निर्माण पर भी सहमति बनी। 688 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसका निर्माण होगा।
इन प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है
★ झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 (HIPP-21) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक-2023 की स्वीकृति दी गई।
★ 2021 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम विधानसभा अध्यक्ष एकादश मैत्री क्रिकेट मैच व मुख्यमंत्री एकादश बनाम पत्रकार एकादश मैत्री क्रिकेट मैच के आयोजन के क्रम में किए गए सम्पूर्ण व्यवस्थाओं हेतु मनोनयन के आधार पर लिए गए कार्य एवं इसके आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय कुल रुपए 41,98,252/- (एकतालीस लाख अनठानबे हजार दो सौ बावन रुपये) के भुगतान पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ गुमला नगर परिषद् अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 12,358.63 लाख (एक सौ तेईस करोड़ अंठावन लाख तिरसठ हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ बंशीधरनगर नगर पंचायत अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 10262.79 लाख (एक सौ दो करोड़ बासठ लाख उनासी हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ दुमका नगर परिषद् अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रू० 17276.76 लाख (एक सौ बहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख छिहत्तर हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम रांची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में Manned L.C. No-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आरबी) के निर्माण कार्य हेतु रुपए 44,80,82,200/- (चौवालीस करोड़ अस्सी लाख बेरासी हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infracturcture Fund) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फुलडुंगरी (NH-33) से झांटीझरना भाया बुरूडीह पथ (कुल लम्बाई-24.010 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य (Job No. CRF- JHR-2022-23/59) हेतु रु० 152,01,49,200/- (एक सौ बावन करोड़ एक लाख उनचास हजार दो सौ मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रु० 36,93,27,967/- (छत्तीस करोड़ तिरानबे लाख सताईस हजार नौ सौ सड़सठ) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावां अन्तर्गत “कान्दरबेड़ा से दोमुहानी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०गी 7.996 तक (कुल लम्बाई-7.996 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निमाण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वनरोपण, निरीक्षण भवन एवं पार्क निर्माण सहित)” हेतु रु० 101,06,32,800/- (एक सौ एक करोड़ छः लाख बत्तीस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infracturcture Fund) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत NH-114A जरमुण्डी-बेलदाहा-निमानाथ से NH-133 तक पथ (लम्बाई-47.92 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (Job No. CRF-JHR-2022-23/61) हेतु रू० 255,13,15,600/- (दो सौ पचपन करोड़ तेरह लाख पन्द्रह हजार छः सौ) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें Land Acquisition, R & R, Utility Shifting & Plantation की सन्निहित राशि रु० 48,62,06,444/- (अड़तालीस करोड़ बासठ लाख छः हजार चार सौ चौवालीस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य की IT, Data Center एवं BPO Investment Promotion Policy-2023 के निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ बोकारो जिला में 500 शय्या वाले नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 6,88,49,42,200/- (छः अरब अठासी करोड़ उनचास लाख बयालीस हजार दो सौ) रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ राज्य अंतर्गत नियोजन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड-पे का संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के नये विश्वविद्यालय परिसर के लिए फर्निसिंग, उपस्कर एवं विविध कार्य (Furnishing work of Classrooms, Library and Laboratory, equipments & Miscellaneous work) हेतु रुपए 77,72,47,000/- (सतहत्तर करोड़ बहत्तर लाख सैंतालीस हजार रुपए) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष-2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे भाग । एवं II तथा विनियोग लेखे से संबधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
★ The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 में आवश्यक द्वितीय संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में नियुक्तियों/प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच हेतु विक्रमादित्य प्रसाद, माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के प्रश्नों के समाधान हेतु माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एसजे मुखोपाध्याय, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग (One Man Judicial Commission) द्वारा समर्पित रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
★ बोकारो जिलान्तर्गत अंचल-चन्द्रपुरा, जरीडीह, कसमार, नावाडीह एवं पेटरवार के विभिन्न मौजा में कुल रकबा 327.26 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि को कुल संगणित राशि 1,00,01,43,507/- (एक अरब एक लाख तैंतालीस हजार पांच सौ सात) रुपए मात्र के भुगतान पर ESL Steel Limited, Vedanta, Bokaro को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को भूमि हस्तांतरित करने के निमित्त स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
★ गिरिडीह जिलान्तर्गत अंचल-पीरटांड़ के मौजा-अंगैया एवं मंझलीडीह में कुल रकबा-92.24 एकड़ भूमि का कुल संगणित राशि 7,15,37,498/- (सात करोड़ पंद्रह लाख सैंतीस हजार चार सौ अंठानवे) रुपए मात्र के भुगतान पर ESL Steel Limited, Vedanta, Bokaro को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को भूमि हस्तांतरित करने के निमित्त स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
★ प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित “सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना” के मार्ग निर्देशिका में द्वितीय संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ जमशेदपुर औद्योगिक नगरी (Jamshedpur Industrial Township) के गठन की स्वीकृति दी गई।
