हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले: 7,890 चापाकल, 500 बेड का अस्पताल और नई फैक्ट्री को मंजूरी
झारखंड विधानसभा की विशेष बैठक 25 और 26 नवंबर 2026 को बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, सिंचाई और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकल लगाने, गोड्डा में नया पशु आहार कारखाना स्थापित करने, जमशेदपुर में 500 बेड के अस्पताल और झारखंड मेडिको सिटी के निर्माण समेत कई योजनाओं पर निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने रांची सदर अस्पताल में कैथ लैब की स्थापना, आदिवासी बहुल गांवों में बिजली पहुंचाने, सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण तथा सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों पर भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा झारखंड विधानसभा की विशेष बैठक 25 और 26 नवंबर 2026 को बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
पेयजल और सिंचाई योजनाओं को मंजूरी
राज्य में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकल लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए लगभग 96.55 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह और कुकड़ू प्रखंडों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चांडिल जलाशय से पानी उठाकर भूमिगत पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पहुंचाने वाली मेगालिफ्ट सिंचाई योजना को करीब 607.03 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। हजारीबाग जिले में लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहरों की लाइनिंग के लिए भी लगभग 32.17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसके अतिरिक्त राज्य की 28 जलछाजन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति देते हुए समयसीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई।
गोड्डा में 51.49 करोड़ से बनेगा पशु आहार कारखाना
झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गोड्डा में नया पशु आहार कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसकी प्रस्तावित क्षमता 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी, जिसे बढ़ाकर 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया जा सकेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 51.49 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 30 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति भी दी गई है।
जमशेदपुर में 500 बेड के अस्पताल और मेडिको सिटी को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर परिसर में 500 बेड वाले अस्पताल के भवन निर्माण के लिए लगभग 545.38 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा झारखंड मेडिको सिटी से संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग 284.17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। रांची सदर अस्पताल में कैथ लैब की स्थापना और उपकरणों की खरीद के लिए 9.90 करोड़ रुपये की लागत पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति भी दी गई।
सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण पर जोर
बैठक में राज्य के कई सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को मंजूरी दी गई। प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
- रांची: एडरमहातु से बांकू पथ के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए लगभग 30.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
- गिरिडीह: बड़कीटांड से जबरदाहा, निमायटांड, शंकरडीह और मरजुगुंडी पथ के निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए लगभग 40.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
- गिरिडीह: मदहालो से अलाकडीहा पथ के पुनर्निर्माण के लिए करीब 37.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
- गिरिडीह: पतालडीह-देवरी-गांवा-सतगावां पथ के 42.40 किलोमीटर हिस्से की सड़क गुणवत्ता सुधारने के लिए लगभग 37.07 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
इन परियोजनाओं में आवश्यकतानुसार पुल निर्माण, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य संबंधित कार्य भी शामिल हैं।
आदिवासी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 184.52 करोड़
राज्य के आदिवासी बहुल गांवों के ऐसे टोले और घर, जहां अभी बिजली नहीं पहुंची है, उन्हें विद्युतीकृत करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 184.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही चाईबासा के 400/200 केवी ग्रिड सब स्टेशन में दो लाइन फीडर बे बनाने के लिए लगभग 26.78 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े फैसले
मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों, सेवा शर्तों में एकरूपता और एसीपी/एमएसीपी से संबंधित मामलों के समाधान के लिए नई उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त कई दैनिक वेतनभोगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े मामलों में न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के तहत सेवा नियमित करने, सेवा अवधि की गणना और पेंशन सहित अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित परियोजना के लिए परामर्शी कंपनी को लंबित भुगतान के रूप में 1,17,52,800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई।
पॉलिटेक्निक छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप प्रशिक्षण
राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण देने के लिए झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के रांची, दुमका और रामगढ़ केंद्रों के चयन को मंजूरी दी गई। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य प्रबंधन और मानसिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियों के लिए नई नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सरकारी विभागों को अध्ययन, अनुसंधान और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन और कार्यप्रणाली से संबंधित नियमावली को मंजूरी मिली।
पीडीएस दुकानदारों को मिलेगी राहत
राज्य के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से पीडीएस दुकानदारों को मुक्त करने के लिए संबंधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। वहीं, राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एकीकृत लैंड एक्विजिशन पोर्टल विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
झारखंड विधानसभा की विशेष बैठक 25-26 नवंबर को
मंत्रिपरिषद ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के क्रम में 25 और 26 नवंबर 2026 को सदन की विशेष बैठक बुलाने की मंजूरी दी। इसके अलावा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 और राजकोषीय नीति से जुड़े दस्तावेज तैयार करने के लिए विशेषज्ञ और उनकी टीम के चयन को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण, विकास और खनन संचालन के लिए झारखंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड ब्लॉक डेवलपमेंट पॉलिसी, 2026 को मंजूरी दी गई। झारखंड वेस्ट वाटर संशोधन नीति, 2026 तथा नगरपालिका भूमि और भवन हस्तांतरण अधिभार नियमावली, 2026 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
