UPI यूजर्स को देना होगा चार्ज? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा खुलासा

देशभर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर संभावित चार्ज को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि UPI इस्तेमाल करने वाले आम ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का कोई फैसला होता भी है, तो उसका बोझ ग्राहकों पर नहीं बल्कि व्यापारियों (Merchants) पर पड़ेगा।

विवाद क्यों शुरू हुआ?

हाल ही में संसद में Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill पेश होने के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या अब UPI ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लग सकता है।

कुछ विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि इस संशोधन से आम लोगों को भी UPI इस्तेमाल करने के लिए पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं।

निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?

वित्त मंत्री ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि MDR (Merchant Discount Rate) यदि कभी लागू किया जाता है, तो यह व्यापारियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों से सीधे कोई फीस वसूली जाएगी।

MDR क्या होता है?

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क होता है जो किसी डिजिटल भुगतान को स्वीकार करने पर व्यापारी बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देता है।

क्रेडिट कार्ड और कई अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों में पहले से MDR लागू है। UPI पर अभी तक ग्राहकों के लिए कोई ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं है और सरकार लंबे समय से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इसे मुफ्त रखती आई है।

क्या अभी UPI पर कोई नया चार्ज लागू हो गया है?

नहीं।

सरकार ने अभी UPI लेनदेन पर कोई नया शुल्क लागू नहीं किया है। संसद में पारित संशोधन केवल सरकार को भविष्य में जरूरत पड़ने पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों के लिए MDR की अनुमति देने का कानूनी अधिकार देता है। शुल्क कब, कैसे और किन लेनदेन पर लागू होगा, इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

सरकार ने क्यों दिया यह स्पष्टीकरण?

UPI भारत का सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान माध्यम बन चुका है। हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन इसी प्लेटफॉर्म के जरिए होते हैं। ऐसे में चार्ज लगने की खबरों से लोगों में भ्रम फैल गया था।

इसी वजह से वित्त मंत्री ने साफ किया कि आम उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी अतिरिक्त शुल्क की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

मुख्य बातें

• UPI उपयोग करने वाले ग्राहकों पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगेगा।
• वित्त मंत्री ने कहा कि MDR का संबंध व्यापारियों से है, ग्राहकों से नहीं।
• नया संशोधन सरकार को भविष्य में नियम बनाने का अधिकार देता है।
• UPI पर शुल्क लागू करने को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
• सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज किया है।

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