झारखंड कैबिनेट में बड़ा एलान: DA 58% हुआ | स्कूलों में लैब और पुलिस को नए वाहन
रांची में SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2025 के आयोजन के लिए खेल निदेशालय और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई।
रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कर्मचारी कल्याण, महिला सुरक्षा, खेल और पर्यावरण जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फैसले लिए गए। कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, स्कूलों में लैब स्थापित करना, पुलिस के लिए नए वाहन और सारंडा वन में स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा जैसे फैसले विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नलिखित अहम फैसले लिए गए
- धनबाद विश्वविद्यालय: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद और उसके कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
- विश्वविद्यालय नियमों में संशोधन: विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के नियमों तथा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता संबंधी नियमों में बदलाव को स्वीकृति दी गई।
- अनिवार्य रिटायरमेंट: चाईबासा के एक न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद और रांची के एक विधि अधिकारी तौफिक अहमद को अनिवार्य रूप से रिटायर करने की घटनोपरांत मंजूरी दी गई।
- वित्तीय मंजूरियां:
- वित्त वर्ष 2025-26 के पहले अनुपूरक बजट (सप्लीमेंटरी बजट) को मंजूरी दी गई।
- झारखंड हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के लिए 1 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मंजूर की गई।
- सरकारी मुकदमों की पैरवी के लिए 2 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई।
- आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रशासनिक खर्च बढ़ा: आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रशासनिक खर्च 2,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया।
- महिला हेल्पलाइन: ‘मिशन शक्ति’ के तहत चलने वाली केन्द्र प्रायोजित महिला हेल्पलाइन योजना के लिए कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई।
- खेल संघों को प्रोत्साहन राशि: राज्य की खेल नीति के तहत खेल संघों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए राजकोष नियमों में ढील दी गई ताकि उनके लिए अलग बैंक खाता खोलना आसान हो।
- महंगाई भत्ता (DA/DR) बढ़ा: राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA/DR) बढ़ाकर 58% कर दिया गया। यह 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण: कक्षा 9 से 12 के सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को मुफ्त किताबें बांटने की जिम्मेदारी अब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) संभालेगी।
- विज्ञान प्रयोगशालाएं: राज्य के 480 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- नगर निकाय चुनाव में आरक्षण: नगर निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण का प्रतिशत तय करने के लिए ‘पिछड़ा वर्ग आयोग’ की सिफारिशों और नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- आपदा प्रबंधन निधि: आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य की कुल मिलाकर लगभग 167 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
- अदालती नोटिस: अदालती प्रक्रिया संहिता (CPC) में ‘रजिस्टर्ड पोस्ट’ की जगह अब ‘स्पीड पोस्ट’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
- महिला पॉलिटेक्निक का उन्नयन: जमशेदपुर की राजकीय महिला पॉलिटेक्निक को एक आधुनिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए 55 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी गई।
- तरडीहा बराज योजना: गोड्डा जिले में तरडीहा बराज योजना के लिए लगभग 31.65 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- पुलिस के लिए वाहन: राज्य के सभी थानों में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए 628 चार-पहिया वाहन और 849 दोपहिया वाहन खरीदने के लिए लगभग 78.5 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मंजूर की गई।
- एथलेटिक्स चैंपियनशिप: रांची में ‘4th SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2025’ के आयोजन के लिए खेल निदेशालय और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई।
- सारंडा वन अभ्यारण्य: पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों और उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। उनके विस्थापन की कोई योजना नहीं है और उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया जाएगा।
- पशुपालन अधिकारी के मामले की समीक्षा: पशुपालन विभाग के एक निलंबित अधिकारी श्री राम नाथ राम के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर लगे प्रतिबंध को हटाने और नए सिरे से निर्णय लेने की मंजूरी दी गई।
- एम्बुलेंस खरीद: राज्य के दूरदराज के इलाकों में मरीजों के आवागमन की बेहतर व्यवस्था के लिए 207 एम्बुलेंस खरीदने के लिए लगभग 103.5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई।
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