हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा की, BIT सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी बनाने पर सहमति

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति और चालू वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को “माइनिंग से माइंड” की ओर ले जाने में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

BIT सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी

बैठक में BIT सिंदरी को Unitary University के रूप में अपग्रेड करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने विभाग को इसके लिए आवश्यक विधेयक तैयार करने और डिजिटल प्रेजेंटेशन तैयार कर जल्द प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

15 दिनों में झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग और कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी सक्रिय

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि:

• 15 दिनों के भीतर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत किया जाए।
• कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी पूरी तरह सक्रिय किया जाए।
• विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मिलेगा अधिक लाभ

बैठक में बताया गया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (GSCC) योजना के तहत अब तक 2,888 पात्र विद्यार्थियों को स्वीकृति दी गई है, जबकि 243 छात्रों को लगभग 64 करोड़ रुपये का शिक्षा ऋण विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार इस ऋण की गारंटी दे रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कल्याण विभाग और सिविल एविएशन विभाग के साथ समन्वय कर अधिक से अधिक छात्रों, विशेषकर दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए।

स्कॉलरशिप योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने निम्न योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया—

• गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
• मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा विदेश छात्रवृत्ति योजना
• मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना
• अन्य छात्रवृत्ति एवं विद्यार्थी कल्याण योजनाएं

राज्य के 9 जिलों में बनेंगे तकनीकी शिक्षा क्लस्टर

बैठक में जानकारी दी गई कि पलामू, गिरिडीह, रामगढ़, गुमला, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा और साहिबगंज में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर विकसित करने की योजना तैयार की गई है।

नई तकनीकों के कोर्स होंगे शुरू

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राजकीय पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थानों में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नए रोजगारपरक कोर्स शुरू किए जाएं। इनमें शामिल हैं—

• इमर्जिंग टेक्नोलॉजी
• टेक्सटाइल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग
• लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग
• इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV)
• सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग

विश्वविद्यालयों में PPP मोड पर बनेंगे CBT सेंटर

बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में PPP मॉडल पर CBT (Computer Based Test) सेंटर स्थापित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लाइव ऑनलाइन क्लास शुरू करने की योजना पर भी चर्चा हुई।

JUPMI अब उच्च शिक्षा विभाग के अधीन

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि Jharkhand Urban Planning and Management Institute (JUPMI) को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा। यहां भविष्य में बैचलर ऑफ प्लानिंग, मास्टर ऑफ प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में MBA जैसे कोर्स संचालित किए जाएंगे।

रोबोटिक्स और AI पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि राज्य में पहली बार झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को Artificial Intelligence (AI) और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है।

इन योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की, जिनमें शामिल हैं—

• गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
• मुख्यमंत्री फेलोशिप
• मानकी मुंडा स्कॉलरशिप
• राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
• वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना
• मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना
• ग्रांट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट
• ई-समर्थ्य
• झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट
• झारखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं ताकि झारखंड के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

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