बड़ी खबर: ईवीएम की कमी के चलते झारखंड में पहली बार बैलेट पेपर से होंगे नगर निकाय चुनाव

रांची। झारखंड में पहली बार बैलेट पेपर से शहरी सरकार चुनी जाएगी। आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब तक राज्य में हुए नगर निकाय चुनावों में ईवीएम का ही इस्तेमाल होता था। बैलेट पेपर से मतदान होने से चुनाव प्रक्रिया कुछ जटिल होगी और निर्वाचनकर्मियों को मतदान से लेकर मतगणना तक अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यह फैसला मुख्य रूप से ईवीएम की कमी के कारण लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास आवश्यक संख्या में ईवीएम नहीं हैं और दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। बिहार सहित अन्य पड़ोसी राज्यों ने ईवीएम उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। साथ ही, ईवीएम निर्माता कंपनी ने नई मशीनें तैयार करने में एक वर्ष का समय मांगा है। इन्हीं कारणों से आयोग ने इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है।
अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर इस्तेमाल होंगे
नगर निकाय चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर इस्तेमाल होंगे। उदाहरण के लिए, अध्यक्ष पद के लिए एक रंग का और वार्ड सदस्य के लिए दूसरे रंग का बैलेट पेपर होगा। मतदाता को दो बैलेट पेपर मिलेंगे, जिन्हें अलग-अलग बैलेट बॉक्स में डालना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार, पर्याप्त संख्या में बैलेट बॉक्स उपलब्ध हैं। जिलों में मतदान केंद्रों के हिसाब से आकलन करके पुराने ब्लैक बॉक्स की मरम्मत और रंगाई का काम भी चल रहा है। साथ ही, बैलेट पेपर की छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले ये बैलेट पेपर कोलकाता में छपते थे, लेकिन इस बार स्थानीय स्तर पर रांची में ही छपवाने का निर्णय लिया गया है। राधेश्याम प्रसाद ने कहा, “इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होगा क्योंकि हमारे पास मौजूद ईवीएम की आयु समाप्त हो चुकी है, पड़ोसी राज्यों ने ईवीएम देने से मना कर दिया है, और नई मशीनें बनाने में एक साल लगेंगे। इन सब कारणों से बैलेट पेपर से मतदान कराने का निर्णय लिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा, इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होगा क्योंकि हमारे पास मौजूद ईवीएम की आयु समाप्त हो चुकी है, पड़ोसी राज्यों ने ईवीएम देने से मना कर दिया है, और नई मशीनें बनाने में एक साल लगेंगे। इन सब कारणों से बैलेट पेपर से मतदान कराने का निर्णय लिया गया है।





