आज झारखंड 23 साल का हो गया । मोरहाबादी ग्राउंड में होगा भव्य कार्यक्रम | सीएम हेमंत सोरेन करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे
समारोह दिन के 2 बजे से शुरू होगी
रांची। आज झारखंड 23 साल का हो गया। मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन सहित सरकार के मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसर दौरान आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तीसरे चरण का शुभारंभ होगा। स्थापना दिवस के अवसर पर 1714.44 करोड़ रुपए की कुल 229 योजनाओं का उद्घाटन एवं 5328.30 करोड़ रुपए की कुल 677 योजनाओं का शिलान्यास होगा। समारोह दिन के दो बजे शुरु होकर 3:30 बजे समाप्त हो जाएगी।
नई योजनाएं और पॉलिसी होंगी लांच
राज्य स्थापना दिवस पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री योजनाओं और पॉलिसी का शुभारंभ करेंगे। लांच होने वाली पॉलिसी में झारखण्ड स्टार्ट-अप पॉलिसी, 2023, झारखण्ड MSME प्रमोशन पॉलिसी, 2023, झारखण्ड निर्यात पॉलिसी, 2023 और झारखण्ड आईटी, डाटा सेंटर तथा बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, 2023 शामिल हैं। वहीं अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की जाएगी।
किशोरियों और खिलाड़ियों को सम्मान, हुनरमंद को ऑफर लेटर
राज्य स्थापना दिवस पर सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 5,55,652 किशोरियों को 261 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। जबकि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 70 खिलाड़ियों के बीच लगभग 02 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण होगा। कार्यक्रम स्थल में श्रम विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेला में 18,034 हजार से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण सौंपेंगे।
कई युवाओं को ऑफर लेटर मिलेगा
यहां सीएम लगभग 10,000 युवाओं को ऑफर लेटर दे सकते हैं. श्रम विभाग की ओर से स्थापना दिवस पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा. इसमें 10,000 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए ऑफर लेटर मुख्यमंत्री के हाथों सौंपा जाएगा। इसके अलावा, सीएम हेमंत सोरेन लाइब्रेरी के निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे ताकि युवा पीढ़ी को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में सहायता मिले। झारखंड स्थापना दिवस के असवर पर मोरहाबादी मैदान में योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। इनमें ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर निगम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल, पथ निर्माण विभाग की योजनाएं शामिल हैं।
