पुराने मदरसों और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को पेंशन देने की प्रक्रिया तय की गई

Jharkhand : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2025 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

शिक्षा और बच्चों के अधिकार:

• झारखंड में “निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार” नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

कानून व्यवस्था:

• राज्य के विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
• कमजोर साक्षियों (जैसे बच्चे, बलात्कार पीड़ित) के बयान दर्ज करने के लिए नए दिशा-निर्देश (Guidelines) लागू करने की मंजूरी दी गई।

कर्मचारियों से जुड़े फैसले:

• कई कर्मचारियों (जैसे नवल किशोर सिंह, ललिता लकड़ा, हीरामनी टोप्पो आदि) को न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए उनकी नौकरी स्थायी की गई और उन्हें वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।
• कुछ डॉक्टरों (डॉ. फरहाना, डॉ. ज्योति कुमारी, डॉ. भावना, डॉ. इन्द्रनाथ प्रसाद, डॉ. रिंकु कुमारी सिंह) को उनकी नौकरी से बर्खास्त करने/हटाने की मंजूरी दी गई।
• रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करने वाले कुछ लिपिकों की पेंशन की गणना के लिए उनकी अतिरिक्त सेवा को जोड़ने का फैसला लिया गया।

स्वास्थ्य:

• मृतक दानदाताओं (Deceased Donor) के अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करने की मंजूरी दी गई।

सड़क और बुनियादी ढांचा:

• राज्य सड़क सुरक्षा कोष के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
• रामगढ़, धनबाद, चाईबासा और डाल्टेनगंज में कई सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी गई।
• जसीडीह-वैद्यनाथधाम रेलवे क्रॉसिंग पर एक ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण के लिए लगभग 49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

सामाजिक कल्याण और सुरक्षा:

• “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (Manual Scavengers)” की देखभाल की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई।
• मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत आवेदन के समय लाइव फोटो खींचने की अनिवार्यता को हटा दिया गया।
• विदेशों में काम करने वाले झारखंड के श्रमिकों की मदद के लिए “अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष” बनाने की मंजूरी दी गई।
• खाद्य प्रसंस्करण की छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की PMFME योजना को राज्य में जारी रखने की स्वीकृति दी गई।

कला और संस्कृति:

• राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तीन नई अकादमियां बनाने का फैसला लिया गया:
  1. झारखंड राज्य ललित कला अकादमी
  2. झारखंड राज्य साहित्य अकादमी (जनजातीय भाषाओं के अलावा)
  3. झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी

पर्यटन:

• झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• धनबाद हवाई अड्डे पर एक एयरोपार्क (Aeropark) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

• पुनासी जलाशय योजना के लिए 1851 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई।
• 2027 की जनगणना की तैयारी शुरू करने की मंजूरी दी गई।
• कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए एक नया विधेयक (बिल) पारित किया गया।
• बांधों की मरम्मत और सुरक्षा के लिए विश्व बैंक की परियोजना में शामिल होने की स्वीकृति दी गई।
• 16वें वित्त आयोग की बैठकों के आयोजन पर हुए 47 लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई।
• राज्य के पुराने मदरसों और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को पेंशन देने की प्रक्रिया तय की गई।
• बिजली संचरण लाइनों और ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
• अग्निशमन विभाग के लिए एक हाइड्रोलिक रेस्क्यू वाहन खरीदने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
• राज्य में शराब की थोक बिक्री का विशेष अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को दिया गया।
• पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद, उनके आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आवंटित करने की मंजूरी दी गई।