सारंडा अभयारण्य विवाद: 310 से घटाकर 250 वर्ग किमी करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तय

वन और वनवासी के बीच संतुलन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा सारंडा का भविष्य

सारंडा अभयारण्य सीमांकन विवाद पर झारखंड की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकीं

रांची. उच्चतम न्यायालय जल्द ही यह तय करेगा कि झारखंड सरकार सारंडा अभयारण्य को 310 वर्ग किलोमीटर के बजाय 250 वर्ग किलोमीटर में अधिसूचित कर सकती है या नहीं। सरकार चाहती है कि करीब 60 वर्ग किलोमीटर का इलाका अभयारण्य से बाहर रखा जाए। यह इलाका आदिवासी समुदाय के घरों और उनके स्कूलों जैसे शैक्षणिक संस्थानों वाला है। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से आदिवासियों के वन अधिकार और उनके रहने की जगह सुरक्षित रहेंगे। अब इस मामले पर अंतिम फैसला उच्चतम न्यायालय देगा।