Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को अपना घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में यह वादा किया गया है कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और एक सुसंगत नीति बनाई जाएगी। इस कानून के तहत जेलों में बंद दलित और अन्य गरीब तबके के लोगों को तत्काल राहत दी जाएगी। साथ ही, ताड़ी और महुआ पर आधारित पारंपरिक रोजगार को शराबबंदी कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। घोषणापत्र जारी होने के बाद आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “यह इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र दलों और दिलों का प्रण है। एक-एक घोषणा दिल से लिया गया प्रण है, हम अपने हर वादे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। एक बिहारी जब कुछ ठान लेता है, तो उसे हासिल किए बिना नहीं रुकता।” वहीं, बिहार कांग्रेस ने कहा कि पटना में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की ऐतिहासिक उपस्थिति में यह संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया। यह सिर्फ वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का घोषणापत्र है।
चुनावी घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादे इस प्रकार हैं
- ऊर्जा राहत: प्रत्येक परिवार को मुफ्त में 200 यूनिट बिजली दी जाएगी।
- रसोई गैस सब्सिडी: गरीब परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्मार्ट मीटर मुद्दा: त्रुटिपूर्ण स्मार्ट मीटर व्यवस्था से पैदा हुई समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इस संबंध में दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
- साहित्यिक पुरस्कार: ‘जुब्बा साहनी पुरस्कार’ शुरू करने की घोषणा की गई है।
- नशा नियंत्रण: नशे पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा और एक विशेष जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।
- वक्फ संपत्ति: वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी।
- धार्मिक सुरक्षा: धार्मिक संस्थानों या स्थलों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन:
- दिव्यांगजनों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।
- विधवाओं और बुजुर्गों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- आवास योजना: भूमिहीन और बेघर परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन और शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल जमीन अथवा पक्का मकान दिया जाएगा।
- मनरेगा मजदूरी: मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन की जाएगी।
- पुरानी पेंशन योजना: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाएगा।
- शैक्षिक बुनियादी ढांचा: महागठबंधन की सरकार बनने पर 2000 एकड़ में एक ‘एजुकेशनल सिटी’ (शैक्षणिक नगर) का निर्माण किया जाएगा।
- संविदा कर्मचारी: सभी संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा।
