Ranchi DC’s Public Court : जनता दरबार में आज एक बार फिर समस्याओं को लेकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, पेंशन एवं अन्य मुद्दों पर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। जनता दरबार में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुना गया एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया गया। जनता दरबार में आज का सबसे हर्षजनक दृश्य उस समय देखने को मिला जब दो दंपति अपने-अपने बच्चों के शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल में नामांकन हो जाने पर राज्य सरकार और उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री का धन्यवाद देने पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सार्थक हस्तक्षेप और दिशा-निर्देश से उनके बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो पाया है। इस पर उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि यही है असली बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की मिसाल। प्रशासन का उद्देश्य ही यह है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
दिव्यांग बच्ची की मां की शिकायत का हुआ त्वरित समाधान
जनता दरबार में एक महिला अपनी 15 वर्षीय दिव्यांग बेटी के साथ पहुंची। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन की सुविधा नहीं मिलने की शिकायत की। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने मौके पर ही सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जांच में पाया गया कि बच्ची को विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने निर्देश दिया कि परिवार को पेंशन की अद्यतन स्थिति की पूरी जानकारी दी जाए एवं आगे किसी प्रकार की कठिनाई न हो यह सुनिश्चित किया जाए।
भू-राजस्व से संबंधित शिकायतों की गहन जांच कर निष्पादन का निर्देश
जनता दरबार में भू-राजस्व से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं सामने आईं, जिनमें जमीन पर अवैध कब्जा, लंबित दाखिल-खारिज, रजिस्टर-2 में त्रुटियां, सीमांकन में बाधा एवं रसीद अद्यतन न होना जैसी शिकायतें प्रमुख रहीं। उपायुक्त मंजूनाथ भजनत्री ने प्रत्येक फरियादी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अंचल अधिकारी को मौके पर ही फोन के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि संबंधी मामलों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता की जमीन सुरक्षित रहना उनका संवैधानिक अधिकार है। सभी राजस्व मामलों का समाधान पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध कब्जे की शिकायतों पर शीघ्र भौतिक सत्यापन करते हुए विधिसम्मत निष्पादन करें। उन्होंने दाखिल-खारिज के लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। साथ ही कहा कि जिन मामलों में दस्तावेज़ीय त्रुटियां हैं, उनकी समीक्षा कर डिजिटल रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाए।
