10 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक : आज देर रात गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच जाएंगे
Eastern Regional Council Meeting : झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह महत्वपूर्ण बैठक 10 जुलाई को सुबह 11 बजे रांची के एक होटल में होगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक की तैयारियों का जायजा लेने रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने होटल में कई घंटे बिताए। उन्होंने बैठक कक्ष से लेकर प्रतिनिधियों की रुकने की व्यवस्था तक का निरीक्षण किया। इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को उम्मीद है कि झारखंड को केंद्र से विशेष सहायता मिलेगी। 9 जुलाई की देर रात गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच जाएंगे।
सुरक्षा और प्रबंधन
- होटल में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और ठहरने पर पूर्ण प्रतिबंध।
- होटल तक पहुंचने के मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।
- मीडिया गैलरी होटल के बाहर स्थापित की गई है, जहां से फोटोग्राफरों को बैठक शुरू होने पर कुछ समय के लिए प्रवेश मिलेगा।
प्रतिभागी
- अध्यक्ष: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
- उपाध्यक्ष (आयोजक राज्य): झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
- बिहार: मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी
- ओडिशा: मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री पार्वती परीदा और मंत्री मुकेश महालिंग
- पश्चिम बंगाल: मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य
- सभी चारों राज्यों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय मंत्रालयों के 199 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सभी प्रतिनिधि 9 जुलाई की देर शाम तक रांची पहुंच जाएंगे।
झारखंड द्वारा प्रमुख मांगें रखी जाएंगी
- केंद्र पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया।
- नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता बहाल करना।
- राज्य में पिछड़ेपन और कुपोषण दूर करने के लिए विशेष पैकेज।
- पिछली बैठक (10 दिसंबर 2023) की कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा।
अन्य प्रमुख विषय
- बिहार-झारखंड विवाद: बिहार स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSCCL) और बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (BSIDC) की झारखंड स्थित परिसंपत्तियों व देनदारियों के बंटवारे पर चर्चा।
- झारखंड-पश्चिम बंगाल विवाद: मयूराक्षी और इंद्रपुरी बांध जल विवाद।
- बिजली वितरण प्रणाली के घाटे को कम करने के उपाय।
- चारों राज्यों के शहरी मास्टर प्लान की समीक्षा।
- स्कूलों में ड्रॉपआउट दर की समीक्षा।
- पोषण अभियान के तहत बच्चियों में कुपोषण दूर करने की रणनीति।
- नक्सलवाद और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3 किमी के दायरे में बैंकिंग सुविधाओं की वर्तमान स्थिति।
- महिलाओं और बच्चों के साथ यौन अपराधों की जांच 2 महीने में पूरी करने पर विचार।
केंद्र सरकार जीएसटी का पैसा दे
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के झारखंड आगमन पर कहा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक झारखंड राज्य के विकास के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन राज्य के अन्य लंबित चीजों पर बात नहीं करना बहुत ही बेईमानी होगी। विनय सिन्हा दीपू ने गृह मंत्री से सवाल करते हुए राज्य हित में मांग करते हुए कहा कि कोयला व जीएसटी का शेष बकाया पैसा अविलंब भुगतान किया जाए। इसके साथ ही एचईसी को वृहद स्तर पर पुर्न संचालन किया जाए। झारखंड राज्य को विशेष पैकेज दिया जाए। इसके अलावा पेंडिंग जल नल योजन, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास का पैसा एवं अन्य मद का पैसा राज्य को अविलंब भेजा जाए, ताकि राज्य के विकास में तेजी आ सके।
